महासमुंद : अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सर्वेक्षण जाने कब तक कर सकते है ,कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग का किया आग्रह कोई छूटा हो बताएं

 


महासमुंद जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के सर्वेक्षण का कार्य सितम्बर 2021 से चल रहा था। अब तक जिले की कुल 551 ग्राम पंचायतों और 105 नगरपालिका वार्ड में दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध अन्य पिछड़ा वर्ग में 5,81,122 ऑनलाईन सर्वेक्षण किया। इसमें जिले की पांचों जनपद पंचायतों की 551 ग्राम पंचायतों से 5,21,042 आवेदन और नगरीय क्षेत्र के 105 वार्डों से 60,080 पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण हुआ। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का सर्वेक्षण (ईडब्ल्यूएस) में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से 26004 ऑनलाईन सर्वेक्षण में आवेदन मिलें। इसमें जिले के नगरीय वार्डों में 11517 आवेदन आए। वहीं जिले के 551 ग्राम पंचायतों में 14487 आवेदन प्राप्त हुए। इसके लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक और सुपरवाइजर नियुक्त किए गए। इस प्रकार कुल 26004 आवेदन 30 नवम्बर तक आए। राज्य शासन द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि में वृद्धि करते हुए आवेदन लेने की तिथि 15 जनवरी 2022 की है। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त 25044 आर्थिक रूप से कमजोर सर्वेक्षण का आवेदनों का सत्यापित किए जा चुके है। शेष 960 आवेदन सत्यापन की कार्यवाही प्रचलन में है। नगर पालिकानगर पंचायत के कुल 105 वार्डाें में दिए गए लक्ष्य के विरूद्ध 11517 ऑनलाईन आवेदन मिले। दो आवेदन छोड़कर सभी आवेदन सत्यापित किए जा चुके है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से मिले 14787 आवेदनों में 13529 आवेदन सत्यापित किए जा चुके है। 958 आवेदन सत्यापित हेतु शेष है।


कलेक्टर सिंह ने जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि उन्हें अवलोकन हेतु सौंपी गयी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाें के सर्वेक्षण की सूची का अवलोकन कर लें। अगर कोई पात्र व्यक्ति छूट गया हो उसके बारे में जानकारी दें और वे लोगों से भी अपील करें कि अपना ऑनलाईन या ऑफलाइन आवेदन अभी कर सकते है। इसकी तिथि में वृद्धि की गयी है। अपना आवेदन 15 जनवरी 2022 तक कर सकते है। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम और जनपद सीईओ को भी अपने स्तर पर सूची का मिलान और क्रॉस चेक करने के निर्देश दिए। दिशा-निर्देशानुसार जो लोग अनुसूचित जनजातिअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण योजना के तहत नहीं आते और जिनके परिवार के सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है। उन्हें आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाना जाना है। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिए गए निर्देशानुसार किया जाना है। सर्वेक्षण की अब आखिरी तारीख 15 जनवरी 2022 है।

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