सुशासन का संदेश : जवाबदेही और पारदर्शिता को मिलेगी मजबूती

 

रायपुर, 03 सितम्बर। छत्तीसगढ़ शासन ने सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, जिन्हें हाल ही में आबकारी विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, के नेतृत्व में विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है।

श्रम विभाग द्वारा जारी आदेश (क्रमांक म्ैज्ठ-102(3)/404/2025-स्।ठव्न्त्, दिनांक 02.09.2025) में स्पष्ट किया गया है कि श्री प्रवीण शर्मा, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का संलग्नीकरण अब आवश्यक नहीं है। बता दे कि, श्री शर्मा को कार्य लापरवाही एवं कांग्रेस शासनकाल में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और पारसनाथ राजवाड़े के निजी स्थापना कार्यालय में संलग्न पाया गया है। शासन ने तत्काल प्रभाव से उनका संलग्नीकरण समाप्त करते हुए उन्हें उनके मूल कार्यालय में वापस भेज दिया है।

बताया जा रहा है कि श्रम विभाग में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर से श्रम उप निरीक्षक का पदोन्नति चैनल भी इनहीं के द्वारा सिण्डिकेट बनाया जाकर, पदोन्नति नियम में संशोधन तक करा लिया गया है।  

सुशासन और संवेदनशीलता की दिशा में कदम

सरकार का यह निर्णय इस बात का संकेत है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप सभी विभाग सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में प्रतिबद्ध हैं।

शासन के सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कदम जारी रहेंगे ताकि शासन-प्रशासन पूरी तरह जवाबदेह और संवेदनशील बने।