राज्य स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक सम्पन्न

 


 रायपुर, 08 मार्च 2022/ मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति एवं कार्ययोजनाओं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवीन वार्षिक योजना एवं विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी भी मौजूद थी।


मुख्य सचिव ने राज्य स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य के लोगों को लाभान्वित करने के लिए संवेदनशीलता से कार्य करें। मुख्य सचिव ने राज्य के विभिन्न जिले जहां राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। वहां पर ट्रामा केयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह से उन्होंने बस्तर संभाग के जिलों के गांवों में मलेरिया से बचाने के लिए प्रचार-प्रसार एवं परीक्षण एवं त्वरित इलाज के लिए समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की नवीन वार्षिक योजना का अनुमोदन हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति हेतु भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया।


बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के तहत बस्तर संभाग के जिलों में अभियान चलाया गया जिसमें घर-घर जाकर मलेरिया की जांच की गई। मलेरिया के पाजीटिव पाए गए सभी मरीजों का इलाज किया गया। इसी तरह से मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना के तहत राज्य में एक हजार 438 हाट बाजार क्लीनिक कार्यरत हैं। इन क्लीनिकों को चिकित्सकों के टीमों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों में करीब 23 लाख 64 हजार से ज्यादा लोगों का इलाज एवं स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है।


बैठक में क्षय मुक्त कार्यक्रम, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सहित अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में सचिव स्वास्थ्य सुश्री शहला निगार, संचालक स्वास्थ्य श्री नीरज बंसोड, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य विभागों के अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।

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